महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या मुद्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश देत राज्य सरकारला ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी सर्व निवडणुका पार पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिका आणि महानगरपालिका अशा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ न शकल्यामुळे या संस्था प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आल्या होत्या. परिणामी लोकशाही हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने केला जात होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आता राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोग यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. ३१ जानेवारी २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित झाल्याने आगामी काही महिन्यांत महाराष्ट्रात निवडणूक सरगर्मी वाढणार असून सर्वपक्षीय तयारीला वेग येणार आहे.