#CJPProtest #SonamWangchuk  शेतकरी आंदोलन असो, मराठा आरक्षण आंदोलन असो किंवा आज दिल्लीमध्ये सुरू असलेले विद्यार्थी आंदोलन असो; प्रत्येक आंदोलनावेळी सरकारची भूमिका नागरिकांचे प्रश्न समजून घेण्यापेक्षा रस्ते बंद करणे, मोठ्या प्रमाणावर बॅरिकेडिंग करणे, इंटरनेट किंवा वाहतूक सेवा रोखणे आणि आंदोलकांभोवती निर्बंधांचे वर्तुळ निर्माण करणे अशीच का दिसते, हा गंभीर प्रश्न आता देशातील प्रत्येक नागरिकाने विचारण्याची वेळ आली आहे.

शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी दिल्लीच्या सीमांवरील रस्ते बंद करण्यात आले, सिमेंटचे अडथळे उभारण्यात आले आणि काही भागांतील मोबाइल इंटरनेट सेवाही निलंबित करण्यात आली होती. सन 2024 मधील शेतकरी मोर्च्यादरम्यानही हरियाणातील काही भागांत मोबाइल इंटरनेट आणि बल्क मेसेजिंग सेवा स्थगित करण्यात आल्याचे वृत्त होते.  कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, संपूर्ण आंदोलनाला बाहेरील जगापासून तोडणे हा प्रत्येकवेळी एकमेव मार्ग असू शकत नाही.

आंदोलनात सामान्य नागरिकांची माणुसकी

मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मुंबईत लाखो नागरिकांनी शांततेने आपली मागणी मांडली. आंदोलनस्थळी जेवण, पाणी आणि निवाऱ्याची कमतरता भासू लागल्यानंतर महाराष्ट्रातील गावागावांतून भाकऱ्या, भाजी, धान्य आणि आवश्यक वस्तू पाठविण्यात आल्या.

अशा प्रसंगी सामान्य नागरिकांनी दाखविलेली माणुसकी ही कोणत्याही राजकीय पक्षापेक्षा मोठी असते. आंदोलन कोणत्याही समाजाचे असो, भुकेल्या माणसाला अन्न आणि तहानलेल्या माणसाला पाणी देणे हा गुन्हा ठरू शकत नाही.

शिक्षणासाठी उभे राहिलेले विद्यार्थी

आज दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे विद्यार्थी आंदोलन सुरू आहे. हे देशाच्या इतिहासातील पहिले शिक्षण आंदोलन नसले, तरी शिक्षणव्यवस्थेतील उत्तरदायित्व, परीक्षांमधील कथित अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या प्रश्नावर विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली देशव्यापी स्वरूप धारण करणारे आजच्या काळातील महत्त्वाचे आंदोलन आहे.

या आंदोलनाची प्रमुख तातडीची मागणी म्हणजे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा. यासोबतच परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करणे, पेपरफुटी प्रकरणांतील जबाबदारी निश्चित करणे आणि विद्यार्थ्यांना न्याय देणे, अशा मागण्याही आंदोलनकर्त्यांनी मांडल्या आहेत.

सोनम वांगचुक यांचे उपोषण

पर्यावरणवादी, शिक्षण सुधारक आणि संशोधक सोनम वांगचुक यांनी 28 जूनपासून या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ उपोषण सुरू केले. 18 जुलै रोजी उपोषणाच्या 21व्या दिवशी त्यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांना रुग्णालयात हलविण्यात आले.

त्यानंतरही त्यांनी उपोषण सुरू ठेवल्याचे वृत्त असून, 22 जुलै रोजी त्यांच्या उपोषणाचा 25वा दिवस ठरतो. डॉक्टरांनी त्यांच्या प्रकृतीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.

एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याच्या किंवा शिक्षणव्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाच्या मागणीसाठी सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या व्यक्तीला सलग 25 दिवस उपोषण करावे लागत असेल, तर हा केवळ एका आंदोलनाचा प्रश्न राहिलेला नाही.

हा सरकारच्या संवेदनशीलतेचा, संवादक्षमतेचा आणि लोकशाहीतील नैतिक जबाबदारीचा प्रश्न आहे.

जेवण पाठविणारी जनता आणि अडथळ्यांचे आरोप

दिल्लीतील आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांसाठी नागरिकांकडून घरचे जेवण, पोळी-भाजी, डाळ, बिर्याणी, पाण्याच्या बाटल्या, ओआरएस, औषधे, सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि प्राथमिक उपचारांचे साहित्य पाठविले जात आहे.

देशातील वेगवेगळ्या भागांतून नागरिक ऑनलाइन ऑर्डर करून अन्न पाठवत असल्याचे वृत्त आहे. एका टप्प्यावर इतके अन्न पोहोचले की आंदोलनाच्या आयोजकांनी आणखी जेवण पाठवू नका, अन्न वाया जाऊ नये, असे आवाहन केले.

आंदोलनस्थळी वीज, पाणी, स्वच्छतागृह आणि स्वच्छता सुविधांमध्ये अडथळे आणल्याचे आरोप ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने केले आहेत. पोर्टेबल स्वच्छतागृहाची परवानगी नाकारल्याचाही आरोप करण्यात आला.

या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे. प्रत्येक आरोप स्वतंत्ररीत्या सिद्ध झालेला आहे, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, उपोषण करणाऱ्या व्यक्तीला आणि शांततापूर्ण आंदोलकांना पाणी, वैद्यकीय मदत व स्वच्छतागृहापासून वंचित ठेवणे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह ठरू शकत नाही.

पोलिस जखमी की विद्यार्थी जखमी?

20 जुलै रोजी संसदेकडे निघालेल्या मोर्च्यादरम्यान आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाला. पोलिसांनी लाठीमार आणि अश्रुधुराचा वापर केल्याचे वृत्त आहे. दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार 118 पोलिस आणि सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाले, तर सुमारे 70 आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले. दुसरीकडे, आंदोलनकर्त्यांनी पोलिसांवर अतिरिक्त बळाचा वापर, मारहाण आणि विद्यार्थ्यांना जखमी केल्याचे आरोप केले आहेत.

सरकारने केवळ पोलिसांच्या जखमींचा आकडा सांगून थांबू नये. किती विद्यार्थी जखमी झाले, किती महिलांना उपचार घ्यावे लागले, किती आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले, कोणत्या कलमांखाली कारवाई झाली आणि किती जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, याची अधिकृत माहितीही देशासमोर ठेवली पाहिजे. पोलिसांवर हल्ला झाला असेल, तर त्याची चौकशी आणि कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे पोलिसांनी मर्यादेपेक्षा जास्त बळ वापरले असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. कायदा फक्त आंदोलकांसाठी नसतो. तो पोलिस आणि प्रशासनालाही तितकाच लागू असतो.

राजकीय नेत्यांचा पाठिंबा

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी जंतर-मंतरला भेट देऊन विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला. सरकारने सुरुवातीलाच विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता, तर परिस्थिती एवढी गंभीर झाली नसती, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

आझाद समाज पार्टीचे खासदार चंद्रशेखर आझाद यांनी पोलिस कारवाईच्या निषेधार्थ संसद परिसरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ रात्रभर धरणे आंदोलन केले. न्याय मिळेपर्यंत शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने संघर्ष सुरू ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.  आम आदमी पक्षाचे नेते, काँग्रेसचे खासदार आणि विविध विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. मात्र, या आंदोलनाचे मूळ नेतृत्व विद्यार्थ्यांकडेच राहिले पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचा राजकीय फायद्यासाठी वापर न होता, त्यांच्या मूळ मागण्या संसदेत आणि सरकारसमोर ठोसपणे मांडल्या जाणे आवश्यक आहे.

संविधान काय सांगते?

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 19 अंतर्गत नागरिकांना अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि शस्त्रांशिवाय शांततेने एकत्र येण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

हे अधिकार अमर्याद नसून सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी कायदेशीर आणि वाजवी निर्बंध लागू करता येतात. मात्र, हे निर्बंध वाजवी, प्रमाणबद्ध आणि आवश्यक असले पाहिजेत.

सर्वोच्च न्यायालयानेही शांततापूर्ण आंदोलन आणि मतभेद व्यक्त करण्याचा अधिकार हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे. शासनाने शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार दाबण्याऐवजी तो सुरक्षितपणे वापरता येईल, अशी व्यवस्था करणे आवश्यक आहे.

रस्ते कायमचे बंद करणे हा आंदोलकांचा अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे कोणतेही हिंसक कृत्य आंदोलनाचा भाग मानता येणार नाही.

परंतु संभाव्य हिंसाचाराचे कारण पुढे करून हजारो शांततापूर्ण आंदोलकांना अन्न, पाणी, इंटरनेट, वाहतूक, स्वच्छतागृह किंवा वैद्यकीय सुविधांपासून वंचित ठेवणेही लोकशाहीला अनुरूप नाही.

गांधीजींच्या उपोषणाची आठवण

महात्मा गांधी यांनी ब्रिटिश राजवटीत अनेक वेळा उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला होता. सन 1924 मध्ये हिंदू-मुस्लिम ऐक्यासाठी आणि सन 1943 मध्ये ब्रिटिशांच्या नजरकैदेविरोधात त्यांनी प्रत्येकी 21 दिवसांचे उपोषण केले होते.

प्रत्येक उपोषणाची पार्श्वभूमी वेगळी होती. त्यामुळे कोणत्याही दोन उपोषणांची थेट तुलना करता येत नाही. मात्र, शांततापूर्ण सत्याग्रहाला सत्तेने संवादाने उत्तर द्यावे, हा नैतिक धडा आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे.

स्वातंत्र्यानंतरही एखाद्या जागतिक कीर्तीच्या पर्यावरणवादी आणि शिक्षण सुधारकाला 25 दिवस उपोषण करावे लागत असेल, तर सरकारने आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे.

सोनम वांगचुक यांचा जीव कोणत्याही मंत्री, पक्ष किंवा राजकीय अहंकारापेक्षा मोठा आहे.

सरकार नेमके कोणासाठी?

शेतकरी आपल्या शेतमालाच्या हमीभावासाठी आंदोलन करू शकत नाहीत का?

एखादा समाज आरक्षण आणि सामाजिक न्यायासाठी शांततेने मोर्चा काढू शकत नाही का?

विद्यार्थी पेपरफुटी, परीक्षा व्यवस्था आणि शिक्षणमंत्र्यांची जबाबदारी याबाबत प्रश्न विचारू शकत नाहीत का?

नागरिक मंदिरातील कथित अनियमितता, सार्वजनिक पैशांचा वापर, पक्षफोडीचे राजकारण, बेरोजगारी, शिक्षण किंवा भ्रष्टाचाराबाबत प्रश्न विचारू शकत नाहीत का?

प्रश्न विचारणारा प्रत्येक नागरिक सरकारचा शत्रू नसतो. तो लोकशाहीचा महत्त्वाचा भाग असतो.

सरकार नागरिकांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी असते; प्रश्न विचारणाऱ्यांचे जीवन अधिक कठीण करण्यासाठी नाही.

आता सरकारने काय करावे?

केंद्र सरकारने आंदोलनकर्त्यांसोबत तातडीने अधिकृत आणि पारदर्शक चर्चा सुरू करावी.

सोनम वांगचुक यांच्या प्रकृतीला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन त्यांना उपोषण सोडण्याची विनंती करावी. त्याचवेळी त्यांच्या मागण्यांवर वेळबद्ध लेखी आश्वासन द्यावे.

पोलिस कारवाई, आंदोलकांवरील कथित मारहाण आणि हिंसाचाराची स्वतंत्र चौकशी करावी.

जखमी पोलिस आणि जखमी आंदोलक या दोन्हींची अधिकृत आकडेवारी, वैद्यकीय अहवाल आणि उपलब्ध व्हिडिओ पुरावे सार्वजनिक करावेत.

आंदोलनस्थळी पाणी, अन्न, स्वच्छतागृह, वैद्यकीय मदत आणि आपत्कालीन सेवा कोणत्याही परिस्थितीत बंद होणार नाहीत, याची हमी द्यावी.

परीक्षांमधील पेपरफुटी रोखण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करणारी आणि दोषींना कठोर शिक्षा देणारी ठोस यंत्रणा जाहीर करावी.

आज हे आंदोलन केवळ धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाही.

हे सरकार विद्यार्थ्यांचे ऐकणार की त्यांचा आवाज दाबणार, लोकशाही संवादावर चालणार की बॅरिकेडिंगवर, याची परीक्षा बनले आहे.

सत्ता तात्पुरती असते. संविधान, नागरिकांचा आवाज आणि लोकशाही कायम असते.

सरकारने हे वेळेत समजून घेतले नाही, तर इतिहास विचारेल—देशातील विद्यार्थी आपल्या भविष्याकरिता रस्त्यावर उतरले होते, सोनम वांगचुक उपोषणावर होते आणि त्या वेळी सत्तेत बसलेले लोक काय करत होते?

लेखक : अमोल गौतम भालेराव
मुख्य संपादक, जागृत महाराष्ट्र न्यूज